भारत के कृषि प्रधान राज्यों में भूजल प्रदूषण की समस्या

भारत के कृषि प्रधान राज्यों में भूजल प्रदूषण की समस्या

सत्यवान 'सौरभ'

-सत्यवान 'सौरभ'

भूजल प्रदूषित तब होता है जब मानव निर्मित उत्पाद जैसे गैसोलीन, तेल, सड़क लवण और रसायन भूजल में मिल जाते हैं और इसे मानव उपयोग के लिए असुरक्षित और अनुपयुक्त बना देते हैं। भूमि की सतह से प्रदूषित सामग्री मिट्टी के माध्यम से आगे बढ़ सकती है और भूजल में घुल सकती है। . उदाहरण के लिए, कीटनाशक और उर्वरक समय के साथ भूजल आपूर्ति में अपना रास्ता बना लेते हैं जैसा कि भारत के कई कृषि प्रधान राज्यों में देखा गया है।

डीडीटी, बीएचसी, कार्बामेट, एंडोसल्फान आदि भारत में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम कीटनाशक हैं। लेकिन, कीटनाशक और उर्वरक प्रदूषण के लिए भूजल की भेद्यता मिट्टी की बनावट, उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के पैटर्न, उनके क्षरण उत्पादों और मिट्टी में कुल कार्बनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रित होती है। जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन के विश्लेषण से पता चलता है कि भूमिगत जल के प्रदूषण के मामले में हरियाणा शीर्ष पर है, पंजाब में नाइट्रेट, कैडमियम और क्रोमियम की मात्रा सबसे अधिक है।

सिंचाई के उद्देश्य से भूजल के अंधाधुंध दोहन से पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में लवणता की समस्या पैदा हो गई है। भूजल स्तर में गिरावट से यूरेनियम संदूषण बढ़ गया है। भूजल तालिका में गिरावट ऑक्सीकरण की स्थिति को प्रेरित करती है। नतीजतन, उथले भूजल में यूरेनियम संवर्धन बढ़ जाता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा में आठ स्थानों से किए गए एक हालिया सर्वेक्षण में सीसा, कैडमियम, जस्ता और पारा जैसी भारी धातुओं के निशान मिले हैं।

लुधियाना शहर में इसके पीने के पानी का एकमात्र स्रोत उथला जलभृत प्रदूषित है जो 1300 उद्योगों से अपशिष्ट प्राप्त करता है। पश्चिम बंगाल के दो करोड़ लोगों के लिए आर्सेनिक संदूषण दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सामूहिक विषाक्तता का मामला है। भूजल प्रदूषण के सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों का कोई अनुमान नहीं है क्योंकि इसमें पद्धतिगत जटिलताएं और रसद संबंधी समस्याएं शामिल हैं। कीटनाशक जहरीले या कैंसरकारी होते हैं। आमतौर पर, कीटनाशक लीवर और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। लीवर में ट्यूमर बनने का मुख्य कारण है।

प्रदूषण या गुणवत्ता में गिरावट के कारण पानी की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतिदोहन के कारण होने वाली कमी की तुलना में इस कमी की भरपाई होना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। कृषि व अन्य क्षेत्रों के अकेन्द्रित प्रदूषण स्रोत एवं केन्द्रित प्रदूषण स्रोत मिलकर एक प्रमुख जल प्रबंधन चुनौती प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि गुणवत्ता की सभी समस्याएँ मानव जन्य नहीं हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल में भूजल से पैदा होने वाली व्यापक आर्सेनिक विषाक्तता है। गंगा-मेघना- ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के जलोढ़ डेल्टाई अवसाद से प्राप्त भूजल में आर्सेनिक प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। इस क्षेत्र का तकरीबन 75000 वर्ग कि.मी. भूभाग उच्च आर्सेनिक सान्द्रता वाले भूजल से प्रभावित माना जाता है।

भूजल से संबंद्ध उभरती व्यापक समस्याओं के बावजूद यह अभी भी निश्चित नहीं है कि भूजल उत्खनन और प्रदूषण की समस्या कितनी विस्तृत है। ऐसे ब्लॉकों की संख्या से सम्बंधित सरकारी आंकड़े गुमराह करने वाले हो सकते हैं जहाँ पानी का दोहन उसके पुनर्भरण के बराबर है या उससे भी ज़्यादा हो रहा है। ऐसा इसलिये कि सरकार द्वारा प्रकाशित दोहन और पुनर्भरण के आकलनों की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में है। इसके अलावा कुछ मामलों में जलस्तर की वे गणनाएँ संदेहास्पद हैं जिन पर ये आकलन आधारित हैं।

भूजल की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने और ठीक करने के उपायों को विकसित करने की दिशा में पहला कदम जल गुणवत्ता निगरानी के माध्यम से वास्तविक स्रोत/कारण, प्रकार और प्रदूषण के स्तर को समझने के लिए विश्वसनीय और सटीक जानकारी उत्पन्न करना है। हालांकि, देश में कुछ अवलोकन स्टेशन हैं जो पानी की गुणवत्ता के लिए सभी आवश्यक मानकों को कवर करते हैं और मगर इनके  प्राप्त आंकड़े पानी की गुणवत्ता की स्थिति पर निर्णायक नहीं हैं।
महंगी जल प्रौद्योगिकियां: डब्ल्यूक्यूएम में महंगे और परिष्कृत उपकरण शामिल होते हैं जिन्हें संचालित करना और बनाए रखना मुश्किल होता है और डेटा एकत्र करने, विश्लेषण और प्रबंधन में पर्याप्त विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। चूंकि भारत में जल प्रौद्योगिकी अभी भी उन्नत नहीं है, इसलिए इस बात की बहुत संभावना है कि उपलब्ध डेटा कम विश्वसनीय हो।

इनकी मौजूदा कार्यप्रणाली प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की पहचान करने के लिए अपर्याप्त है। पानी की गुणवत्ता पर डेटा के साथ पानी की आपूर्ति पर डेटा का एकीकरण, जो विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पानी की उपलब्धता के आकलन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, शायद ही कभी किया जाता है। पीने के पानी और कृषि के लिए भूजल पर निर्भर रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका वर्तमान में खतरे में है और यह स्थिति और खराब हो जाएगी यदि सतत अभ्यास जारी रहे। उत्तर-पश्चिम भारत में जलोढ़ भारत-गंगा के मैदान विशेष रूप से अत्यधिक दूषित हैं, विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में कृषि प्रधान "ब्रेडबास्केट" क्षेत्रों में। लंबे समय के लिए, नीतियों को  जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित लाइन एजेंसियों की वैज्ञानिक क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।


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