सरकार दे सकती है निजी कंपनियों को LPG सिलेंडर बेचने की अनुमति
| Rainbow News - Jun 11 2019 4:49PM

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बड़ी तादाद में आम लोगों के साथ-साथ गरीब परिवारों के घरों में एलपीजी गैस पहुंच चुका है और जिन घरों तक ये योजना नहीं पहुंचा वहां तक इसे पहुंचाने की कोशिशें जारी है। लिहाजा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से देश में लगातार एलपीजी की मांग बढ़ती जा रही है। इन्हीं मांगों को देखते हुए सरकार देश में निजी कंपनियों को भी एलपीजी सिलेंडर बेचने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। आम जनता तक सस्ते में और आसानी से एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल का गठन किया है, जो इसपर विचार करेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी निजी कंपनियों को सस्ते में रसोई गैस बेचने की अनुमति दी जाए या नहीं।

जानकारी के मुताबिक निजी प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी वाली गैस बेचने की अनुमति देने के लिए तेल मंत्रालय ने पांच सदस्यों के पैनल का गठन किया है। इस पैनल में अर्थशास्त्री किरीट पारिख, पूर्व पेट्रोलियम सचिव जीसी चतुर्वेदी, इंडियन ऑयल के पूर्व चेयरमैन एमए पठान, आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर ईरोल डिसूजा और पेट्रोलियम मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी शामिल हैं। यह पैनल जुलाई के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इस पैनल में समान विशेषज्ञ हैं जो पेट्रोल पंपों की स्थापना के संबंध में गठित की गई पॉलिसी रिफॉर्म कमेटी में भी शामिल हैं।

गौरतलब है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी चलाती है और सरकार से अनुरोध कर चुकी है कि उन्हें आम लोगों को सब्सिडी पर गैस सिलेंडर बेचने की अनुमति दी जाए। दरअसल सरकारी कंपनियां ग्राहकों को गैस सिलेंडर मार्केट प्राइस पर ही बेचती है, लेकिन ग्राहकों के बैंक खाते में सब्सिडी का पैसा वापस आ जाता है, जिससे सिलेंडर का दाम कम हो जाता है। लेकिन निजी कंपनियों को इसकी अनुमति नहीं है। निजी कंपनियां मार्केट प्राइस पर ही गैस सिलेंडर बेचती हैं।



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