संसद की कैंटीन में माननीयों को अब नहीं मिलेगा सस्ता खाना, सब्सिडी हुई खत्म
| Agency - Dec 5 2019 3:47PM

देश में महंगाई को लेकर चौतरफा आलोचना झेल रही केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब देश की संसद में सांसदों, आगंतुकों और पत्रकारों के लिए बनी कैंटीन पर मिलने वाले खाने  में सब्सिडी को खत्म कर दिया है। बड़ा फैसला किया है। अब से किसी को भी संसद के कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी। इस पर पक्ष और विपक्ष ने एक साथ मिल कर फैसला किया है कि अब कैंटीन में सब्सिडी नहीं मिलेगी।

मिली जानकारी के अनुसार सरकार 17 करोड़ रुपए संसद कैंटीन की सब्सिडी पर खर्च होता है। बताया गया कि सभी पार्टियों ने तय किया कि संसद भवन के कैंटीन में मिलने वाले खाने पर सब्सिडी खत्म की जाए। इस फैसले के बाद अब कैंटीन में खाने के दाम लागत के हिसाब से तय होंगे। पिछली लोक सभा में कैंटीन के खाने के दाम बढ़ा कर सब्सिडी का बिल कम किया गया था, अब पूरी तरह से सब्सिडी खत्म कर दी गई है।

सब्सिडी पर अब तक कितना हुआ खर्च

बता दें सूचना के अधिकार के तहत दिए गए ब्यौरे के मुताबिक, वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक संसद कैटीनों को कुल 73,85,62,474 रुपये बतौर सब्सिडी दिए गए।अगर बीते पांच वर्षों की स्थिति पर गौर करें तो पता चलता है कि वर्ष 2012-13 में सांसदों के सस्ते भोजन पर 12,52,01867 रुपये, वर्ष 2013-14 में 14,09,69082 रुपये सब्सिडी के तौर पर दिए गए।

इसी तरह वर्ष 2014-15 में 15,85,46612 रुपये, वर्ष 2015-16 में 15,97,91259 रुपये और वर्ष 2016-17 में सांसदों को सस्ता भोजन मुहैया कराने पर 15,40,53365 रुपये की सब्सिडी दी गई। बता दें कि देश में इन दिनों मंदी की मार चल रही है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में लोगों को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ रहा है।



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