19 जून तक गिरा दी जाए गायत्री प्रसाद प्रजापति की अवैध बिल्डिंग : हाई कोर्ट
| Rainbow News - Jun 16 2017 2:59PM

UP की पूर्व अखिलेश सरकार के विवादित मंत्री गायत्री प्रजापति अनाधिकृत रूप से सरकारी ज़मीन पर खड़ी इमारत को बचाने के लिए हाइकोर्ट(HC) की शरण में पहुंच गए है। पहुंचे इस मामले में हाइकोर्ट ने एलडीए उपाध्यक्ष व कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी होने के बाद एलडीए ने पूर्व मंत्री की इमारत ढहाने के काम को फिलहाल रोक दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सपा सरकार में मंत्री रह चुके गायत्री प्रजापत‌ि का अवैध निर्माण 4 दिन के अंदर गिरवाने का आदेश दिया है।

बता दें कि एलडीए ने पूर्व मंत्री को नोटिस भेजकर बुधवार को कार्यवाही की बात कही थी। अब गुरुवार को एलडीए को नोटिस का जवाब देना है। इस सम्बन्ध में गायत्री के बेटे द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ हाइकोर्ट में यह रिट दाखिल की गई है। बता दें क‌ि कोर्ट ने लखनऊ के सालेहनगर में बने गायत्री प्रजापत‌ि के अवैध निर्माण को ढहाने के ल‌िए 14 जून तारीख दी थी लेकिन इसी बीच उनके बेटे अनुराग प्रजापति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए एलडीए को 19 जून तक ये निर्माण ढहाने का आदेश दिया है।

साथ ही अब तक ये निर्माण न ढहाए जाने पर एलडीए को फटकार भी लगाई।इस संदर्भ में एलडीए के विहित प्राधिकारी व संयुक्त सचिव धनजंय शुक्ला ने सुनवाई करते हुए डेढ़ माह पूर्व ये निर्देश दिया था कि 15 दिन में अवैध निर्माण खुद गिरा लिया जाए। लेकिन डेढ़ महीने बाद भी निर्माण नहीं तोड़ा गया। गौरतलब है कि पिछले सरकार में मंत्री रहते गायत्री प्रजापति ने बिना नक्शा पास कराए तीन मंजिला अवैध निर्माब आशियाना के सालेह नगर में खड़ा कर दिया था। एलडीए ने गायत्री के इसी अवैध निर्माण को सील किया था।



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