वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना का लाभ उठायें राशन कार्ड धारक: राकेश कुमार
| Agency - Sep 5 2020 2:28PM

अम्बेडकरनगर। केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना देश के 24 राज्यों में 1 जून 2020 से लागू हो गई है। वन नेशन, वन राशन कार्ड से आच्छादित प्रदेश के लगभग 14.6 करोड़ लाभार्थी आधार अथेन्टीकेशन द्वारा अपनी पसन्द की राशन की दुकानों से रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रौद्योगिकी चालित सुधार को लागू करना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार की प्राथमिकताओं में है।

उक्त बातें करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड के अन्तर्गत इस सुविधा की उपलब्धता के बावजूद उचित दर दुकानों के माध्यम से अन्तर्राज्यीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत माह जुलाई 2020 में खाद्यान्न प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम रही। जबकि सरकार द्वारा इस योजना के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम व प्रचार-प्रसार भी किया गया।

डी.एस.ओ. ने बताया कि इस योजना के बारे में सभी को जानकारी हो इसके लिए इसका व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राज्य परिवहन की बसों, श्रमिक कैम्पों, सरकारी कार्यालयों/उचित दर दुकानों के सूचना पटल आदि के माध्यम से कराया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त जनपद के लाभार्थियों के लिए उचित दर विक्रेता भी एक सुलभ प्रचार माध्यम हो सकता है। प्राथमिकता के तौर पर उचित दर विक्रेताओं को कम से कम 1-5 राशन पोर्टेबिलिटी आहरण का लक्ष्य दिया जा सकता है। 

जिला पूर्ति अधिकारी ने शासनादेश संख्या भा0स0-276/29--2020-2792/2020 दिनांक 31 अगस्त 2020 का हवाला देते हुए बताया कि वन नेशन, वन राशनकार्ड (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013) जो देश के अन्य प्रदेशों के साथ उत्तर प्रदेश में भी लागू है, योजना की सुविधा का समस्त राशन कार्ड धारकों को लाभ उठाना चाहिए। उन्होने जनपद के समस्त राशन कार्ड धारकों को सूचित किया है कि वे अपने राशन कार्ड पर किसी भी उचित दर विक्रेता या किसी अन्य जनपद से अथवा किसी भी राज्य से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। 

डी.एस.ओ. राकेश कुमार ने बताया कि उनके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का पत्र पत्रांक 962/जि0पू0अ0/दुकान/2020 दिनांक 05 सितम्बर 2020 कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी अम्बेडकरनगर से जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी तथा समाचार-पत्रों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। 



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