केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के दो अहम फैसलों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कहा कि 2026 तक 75 लाख से ज्यादा LPG कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे।
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कैबिनेट बैठक पर सरकार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज दो फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे। ये उज्ज्वला योजना का विस्तार है।
दूसरा यह है कि 7,210 करोड़ रुपए की ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज-3 को आज मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। कागज रहित अदालतों के लिए, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा संग्रहीत करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी अदालत परिसरों में, 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अब तक इस योजना के तहत 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिक गरीब और जरूरतमंद महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।