सीएमओ के स्टेनो ने मचाई लूट....

सीएमओ के स्टेनो ने मचाई लूट....



-------सत्यम सिंह 7081932004 /

 9454908400

अंबेडकरनगर। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) का स्टेनो प्रदेश में सबसे अधिक पैसा वाला कर्मी बताया जा रहा है। इसके रहन सहन और ठाट बाट को देखकर यह कहना मुश्किल होता है कि यह एक सहायक के पद पर तैनात है। 


इसकी अवैध कमाई के बारे में कहते हैं कि यह विभाग के कर्मचारियों से मनमाना धन उगाही तो करता ही है, साथ ही विभाग से संबंधित काम कराने वालों जैसे लाइसेंस आदि लेने वालों  से आशातीत पैसों की माग करता है।


जिले के सीएमओ के स्टेनो के बारे में सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसके द्वारा जिले में पैथोलॉजी खोलने का रेट 30000/ रखा गया है। अस्पताल के लिए 4 लाख रुपए की माग की जाती है। यह रेट पहले क्रमशः 10000/ और 100000/ था, ऐसा बताया गया है।


विभागीय और वाह्य जरूरत मंदो से सीएमओ के स्टेनो का कहना होता है कि यह रेट बड़े साहेब ने फिक्स किया है। इसको देने वाले लोग ही पैथोलॉजी और अस्पताल खोल सकते हैं।  


विभागीय सूत्रों के अनुसार एएनएम ज्वाइनिंग के लिए 10 से 50 हजार रुपए, मानव संपदा के लिए 2 से 8 हजार और स्वास्थ्य कर्मियों के सैलरी का बकाया (एरियर) भुगतान हेतु 1500/ से 2000/ लिए जाते हैं।


सूत्रों का कहना है कि सीएमओ ने पैसों की उगाही के लिए जो तरीका अपनाया है, उसे काला कानून ही कहा जायेगा। सीएमओ की अवैध कमाई के नाम पर स्टेनो द्वारा खुद की भी जबरदस्त कमाई की जाती है।


बता दें कि सीएमओ से इन सभी शिकायतों के बाबत बात करने का प्रयास किया गया परंतु दूरभाषीय संपर्क नही हो सका।


उधर सीएमओ के स्टेनो महेश कुमार कुशवाहा ने अपने ऊपर लगे आरोप के बारे में न हां, न नही यानी कुछ भी न बोलकर मौन साध रखा है। तो फिर क्या समझा जाए। वैसे कुछ न बोलकर मौन साध लिया जाए, इसे ही कहते हैं कि मौनम स्वीकार लक्षणम। मतलब यह कि उनके (स्टेनो के) मौन रहने से यह कहा जा सकता है कि उन पर लगे भ्रष्टाचार संबंधी आरोप सही हैं। कुछ भी हो सीएमओ और स्टेनो के ऊपर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए।


कई शिकायत कर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ को अनेकों बार पत्र भेजकर जिले के सीएमओ ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की तरफ दिलाया है। लोगों ने सीएम से माग किया है कि उनकी शिकायतों का संज्ञान लेकर सीएमओ और चर्चित घूसखोर स्टेनो के कारनामों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाये।

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