223 लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी, आवास निर्माण न होने पर होगी रिकवरी

223 लाभार्थियों को अंतिम चेतावनी, आवास निर्माण न होने पर होगी रिकवरी



अंबेडकरनगर। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवास निर्माण के लिए दी गई राशि का उपयोग न करने वाले 223 लाभार्थियों को जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) द्वारा अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। इन लाभार्थियों ने योजना की प्रथम और द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने के बावजूद अब तक आवास निर्माण शुरू नहीं किया है। डूडा ने स्पष्ट किया है कि अगर एक पखवाड़े के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया तो इनसे राशि की वसूली (रिकवरी) की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 


प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत गरीब और वंचित लोगों को पक्की छत प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना 2017 में प्रारंभ की गई थी। अब तक इस योजना के माध्यम से जिले में 20,125 लाभार्थियों को आवास का लाभ दिया जा चुका है। हालांकि, इनमें 223 लाभार्थियों ने अब तक निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है, जबकि उन्हें कई बार लिखित रूप से निर्देश भी जारी किए गए थे।


डूडा के आंकड़ों के अनुसार, अकबरपुर नगर पालिका में 52, टांडा में 56, जलालपुर में 16, अशरफपुर किछौछा में 39, राजेसुल्तानपुर में 33, और जहांगीरगंज में 27 लाभार्थियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन सभी लाभार्थियों को पूर्व में कई बार निर्देशित किया गया था, लेकिन अब यह अंतिम चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द ही निर्माण शुरू नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी।


प्रभारी डूडा अधिकारी बीना सिंह ने स्पष्ट किया, “आवास योजना के तहत पैसे लेने के बाद घर न बनाने वालों को अंतिम चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। अगर निर्माण शुरू नहीं किया गया तो रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।”


इसके साथ ही, डूडा कार्यालय ने हाल ही में 244 नए पात्र लाभार्थियों की सूची शासन को भेजी है, जिसे मंजूरी मिल गई है। उम्मीद की जा रही है कि इसी माह के अंत तक इन लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त की राशि भेज दी जाएगी, जिससे वे अपना आवास निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकें। अकबरपुर निवासी सुरेश सोनकर ने बताया, “इस सूची में हमारा भी नाम है और हम लंबे समय से इस दिन का इंतजार कर रहे थे।” जलालपुर निवासी उमेश ने कहा, “अब हमारा पक्के घर का सपना साकार होने जा रहा है।”


इस योजना से हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की उम्मीद है, लेकिन वहीं ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जिन्होंने राशि तो ली, पर घर निर्माण शुरू नहीं किया।

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