5 करोड़ से अधिक का समझौता , 1.87 करोड़ की वसूली
अम्बेडकरनगर। जिले के न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जो न्यायपालिका और समाज के बीच न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के उद्देश्य से किया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का निपटारा करना और विवादों को आपसी सहमति से सुलझाना था, ताकि न्यायालय पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जनपद न्यायालय के सभागार में जनपद न्यायाधीश राम सुलीन सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण से की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 12 अदालतों का गठन किया गया, जिनमें विभिन्न प्रकार के मामलों का निपटारा किया गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष ने एक मामले का समाधान किया, जबकि पारिवारिक न्यायालय में 16 वैवाहिक और पारिवारिक विवाद सुलझाए गए। इसके अलावा, एससी/एसटी विशेष न्यायालय में 7 मामलों का निपटारा करते हुए 2500 रुपये का अर्थदंड आरोपित किया गया। पॉक्सो अधिनियम के तहत 3 मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सबसे अधिक 5007 चालान मामलों का निपटारा किया गया, जिनमें 1,78,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य न्यायालयों में सैकड़ों मामलों का निस्तारण हुआ, जिसमें विवादित पक्षों के बीच आपसी समझौते और जुर्माने के रूप में बड़ी रकम तय की गई। सिविल जज त्वरित अदालत ने 812 मामलों का निपटारा करते हुए 8050 रुपये का अर्थदंड लगाया और 1,78,479 रुपये की समझौता राशि पक्षकारों के बीच तय की गई।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 50321 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें न्यायालयों द्वारा 7122 मामले और राजस्व अदालतों द्वारा 15710 राजस्व मामले निपटाए गए। इसके अलावा, विद्युत विभाग के 4100 और अन्य सरकारी विभागों के 20757 मामलों का समाधान भी किया गया। बैंकों ने भी इस लोक अदालत में सक्रिय भागीदारी दिखाई, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों द्वारा 832 मामलों का निपटारा करते हुए कुल 5,25,21,024 रुपये के समझौते किए गए। इसमें से 1,87,11,338 रुपये की राशि तत्काल वसूल की गई, जिससे यह आयोजन एक बड़ी सफलता साबित हुआ।
इस लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 10 मामलों का समाधान किया गया और 15,56,372 रुपये की क्षतिपूर्ति दिलाई गई। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करते हुए न्यायालयों द्वारा लाखों की संपत्ति का हस्तांतरण भी किया गया, जिसमें सिविल जज त्वरित ने 658 मामलों का निपटारा करते हुए 10,29,122 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए।
इस लोक अदालत के आयोजन के तहत, 11 से 13 सितंबर 2024 तक लघु आपराधिक वादों की विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया, जिसमें जनपद न्यायालय के समस्त मजिस्ट्रेट न्यायालयों ने 151 मामलों का निपटारा किया।